|
|
भिडियो हेर्न माथिको बक्समा क्लिक गर्नुहोस
काठमाडौं। मंसिर ४ गते निर्धारित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुनेमा ठूला साना सबै राजनीतिक दल र नागरिक तहबाट समेत अविश्वास जन्मिरहेका बेला सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीसहितका मन्त्रीहरूले भने निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसके मुलुक निर्वाचनको कोर्षबाट धेरै समयका लागि पछि धकेलिने चेतावनी दिएका छन्। चार राजनीतिक दलका शीर्षनेतादेखि मोहन वैद्य समूहका नेताहरूलाई समेत सरकारको तर्फबाट चेतावनीयुक्त सन्देश गइसकेको छ। मंसिरमा निर्वाचन नभए त्यसपछि नेपालमा तत्काल निर्वाचन असम्भव रहेको संकेत दिएर सरकारले निर्वाचन नभई दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने सन्देश पनि सँगै दिन खोजेको छ।
सरकार र निर्वाचन आयोगलाई चुनाव लागिसके पनि राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेसम्म त्यसले छोएको छैन। राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव नलागेपछि जनतालाई लाग्ने कुरा भएन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता समेत जारी गरेर माहौल तताउन खोजेको छ। तर निर्वाचन मंसिर ४ मा हुन्छ भनेर कोही विश्वस्त छैनन्। मंसिर ४ मा निर्वाचन नभए चैतमा हुनसक्छ भन्नेहरूलाई भने सरकारले त्यो असम्भव रहेको जवाफ दिएको छ। ‘तपाईंहरूले संविधानसभाको निर्वाचन गराउन र त्यो पनि मंसिरमा गराउनका लागि मलाई सरकारको नेतृत्व दिनुभएको हो। मंसिर ४ मा निर्वाचन गराउन म दृढ छु। यदि मंसिर ४ मा निर्वाचन भएन भने मुलुक निर्वाचनको कोर्षबाट निकै पर जानेछ, त्यसपछि चैतमा मात्र होइन, धेरै पछिसम्म निर्वाचन नहुन सक्छ’ चुनावी सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै एक प्रभावशाली एमाले नेताले भने ‘सकेसम्म सबै दललाई चुनावमा ल्याउने हो, तर कुनै एक दल आएन भनेर त्यसलाई मनाउने नाममा मंसिरको चुनाव रोकियो भने त्यसपछि धेरै समस्या आउँछन्, कम्तीमा एक दुई बर्ष चुनाव हुँदैन, यो कुरा हेक्का राख्नुस्’। निर्वाचन प्रयोजनका लागि चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिले गठन गरेको प्रधान न्यायाधीस नेतृत्वको गैरदलीय सरकारले निर्वाचन नगरी दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने लगभग निश्चित छ। रेग्मीले आफू जुन प्रयोजनको लागि न्यायपालिकाबाट कार्यपालिकामा आएको हो, त्यो पूरा नगरी नछाड्ने संकेत गरेका छन्। यसको अर्थ दलहरू मंसिरको निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध नभएमा बहुदलीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरू शासन सत्ताबाट निकै पर धकेलिनेछन्। मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष र मन्त्रीहरूले मंसिरमा निर्वाचन नभए चैतमा पनि नहुने र सम्भवतः धेरै बर्षसम्म निर्वाचन नहुने चेतावनीयुक्त सन्देश दिएलगत्तै नेपालका राजनीतिक दलहरू अब शासन सत्ताबाट पनि आफ्नै कारणले टाढिने र मुलुकमा राजनीतिक दलबाट निर्मित निर्दलीय व्यवस्था संस्थागत हुने सम्भावना बढेको छ। ‘दलहरू मंसिरमा निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध भएनन् भने सम्भवतः उनीहरू किनारा लाग्नेछन्, यो सरकारले दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न निर्वाचन बाहेक अन्य कुनै बिधि छैन, त्यो अवस्थामा कि त यही सरकार अनिश्चितकालसम्म रहन्छ वा मुलुकले कोर्ष बदल्छ’ एक प्रभावशाली मन्त्रीले भने ‘यो सरकारलाई हटाउने अरु कुनै संवैधानिक बिधि छैन, यो सरकारको सहमतिबिना अरु कुनै संवैधानिक वा अन्य निकास पनि आउने छैन, निर्वाचन नगरी दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु र सेनालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु दुवैको हैसियत एउटै हुनेछ’। सरकार जसरी पनि मंसिर ४ मा संविधानसभा निर्वाचन गराएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन लिन खोजिरहेको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संविधानसभा निर्वाचन बहिस्कार गर्ने र कुनै हालतमा हुन नदिने घोषित नीति लिइसकेकाले उसलाई पर्खेर निर्वाचन सार्नुको अर्थ नहुने सरकारी बुझाइ रहेको छ। भारत, चीन जस्ता छिमेकी र अमेरिका तथा युरोपेली युनियन लगायतका शक्तिराष्ट्रहरूले निर्वाचन गराउनका लागि रेग्मी सरकारलाई जुन साथ, सहयोग र भरोसा दिएका छन्, त्यसले पनि यो सरकार उत्साहित बनेको छ। हालैको एक भोजमा पनि केही शक्तिराष्ट्रका राजदूतहरूले मूलधारका दलका नेताहरूलाई निर्धारित मितिमा निर्वाचन नभए फरक खालको अभ्यास हुने र दलहरू शासन अधिकारबाट धेरै पर पुग्ने भविष्यवाणी गरेका थिए। रेग्मी सरकार चार दलका लागि नखाउँ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार जस्तै भएको छ। निर्धारित मितिमा निर्वाचन नभएमा रेग्मी सरकार आफ्नो नियन्त्रणबाट पनि बाहिर जाने र बाह्य शक्तिले पनि आफूहरूलाई साथ नदिने संकेत पाएपछि शीर्षनेताहरू गम्भीर बनेका छन्। ‘बरु सेनालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तर निर्वाचन नगरी दलहरूलाई सत्ता नदिने मनसाय रेग्मी सरकारको देखियो’ एनेकपा माओवादीका एक नेताले भने ‘कृष्णप्रसाद सिटौलाले रेग्मी सरकार नै चार बर्ष जान्छ भन्नु र रेग्मीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले त्यही संकेत गरेका छन्। मुलुकमा निर्वाचन भएन भने दलहरूको अस्तित्वमाथि गम्भीर धक्का लाग्ने देखियो।’
साघु बाट
काठमाडौं। मंसिर ४ गते निर्धारित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुनेमा ठूला साना सबै राजनीतिक दल र नागरिक तहबाट समेत अविश्वास जन्मिरहेका बेला सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीसहितका मन्त्रीहरूले भने निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसके मुलुक निर्वाचनको कोर्षबाट धेरै समयका लागि पछि धकेलिने चेतावनी दिएका छन्। चार राजनीतिक दलका शीर्षनेतादेखि मोहन वैद्य समूहका नेताहरूलाई समेत सरकारको तर्फबाट चेतावनीयुक्त सन्देश गइसकेको छ। मंसिरमा निर्वाचन नभए त्यसपछि नेपालमा तत्काल निर्वाचन असम्भव रहेको संकेत दिएर सरकारले निर्वाचन नभई दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने सन्देश पनि सँगै दिन खोजेको छ।सरकार र निर्वाचन आयोगलाई चुनाव लागिसके पनि राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेसम्म त्यसले छोएको छैन। राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव नलागेपछि जनतालाई लाग्ने कुरा भएन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता समेत जारी गरेर माहौल तताउन खोजेको छ। तर निर्वाचन मंसिर ४ मा हुन्छ भनेर कोही विश्वस्त छैनन्। मंसिर ४ मा निर्वाचन नभए चैतमा हुनसक्छ भन्नेहरूलाई भने सरकारले त्यो असम्भव रहेको जवाफ दिएको छ। ‘तपाईंहरूले संविधानसभाको निर्वाचन गराउन र त्यो पनि मंसिरमा गराउनका लागि मलाई सरकारको नेतृत्व दिनुभएको हो। मंसिर ४ मा निर्वाचन गराउन म दृढ छु। यदि मंसिर ४ मा निर्वाचन भएन भने मुलुक निर्वाचनको कोर्षबाट निकै पर जानेछ, त्यसपछि चैतमा मात्र होइन, धेरै पछिसम्म निर्वाचन नहुन सक्छ’ चुनावी सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै एक प्रभावशाली एमाले नेताले भने ‘सकेसम्म सबै दललाई चुनावमा ल्याउने हो, तर कुनै एक दल आएन भनेर त्यसलाई मनाउने नाममा मंसिरको चुनाव रोकियो भने त्यसपछि धेरै समस्या आउँछन्, कम्तीमा एक दुई बर्ष चुनाव हुँदैन, यो कुरा हेक्का राख्नुस्’। निर्वाचन प्रयोजनका लागि चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिले गठन गरेको प्रधान न्यायाधीस नेतृत्वको गैरदलीय सरकारले निर्वाचन नगरी दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने लगभग निश्चित छ। रेग्मीले आफू जुन प्रयोजनको लागि न्यायपालिकाबाट कार्यपालिकामा आएको हो, त्यो पूरा नगरी नछाड्ने संकेत गरेका छन्। यसको अर्थ दलहरू मंसिरको निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध नभएमा बहुदलीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरू शासन सत्ताबाट निकै पर धकेलिनेछन्। मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष र मन्त्रीहरूले मंसिरमा निर्वाचन नभए चैतमा पनि नहुने र सम्भवतः धेरै बर्षसम्म निर्वाचन नहुने चेतावनीयुक्त सन्देश दिएलगत्तै नेपालका राजनीतिक दलहरू अब शासन सत्ताबाट पनि आफ्नै कारणले टाढिने र मुलुकमा राजनीतिक दलबाट निर्मित निर्दलीय व्यवस्था संस्थागत हुने सम्भावना बढेको छ। ‘दलहरू मंसिरमा निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध भएनन् भने सम्भवतः उनीहरू किनारा लाग्नेछन्, यो सरकारले दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न निर्वाचन बाहेक अन्य कुनै बिधि छैन, त्यो अवस्थामा कि त यही सरकार अनिश्चितकालसम्म रहन्छ वा मुलुकले कोर्ष बदल्छ’ एक प्रभावशाली मन्त्रीले भने ‘यो सरकारलाई हटाउने अरु कुनै संवैधानिक बिधि छैन, यो सरकारको सहमतिबिना अरु कुनै संवैधानिक वा अन्य निकास पनि आउने छैन, निर्वाचन नगरी दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु र सेनालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु दुवैको हैसियत एउटै हुनेछ’। सरकार जसरी पनि मंसिर ४ मा संविधानसभा निर्वाचन गराएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन लिन खोजिरहेको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संविधानसभा निर्वाचन बहिस्कार गर्ने र कुनै हालतमा हुन नदिने घोषित नीति लिइसकेकाले उसलाई पर्खेर निर्वाचन सार्नुको अर्थ नहुने सरकारी बुझाइ रहेको छ। भारत, चीन जस्ता छिमेकी र अमेरिका तथा युरोपेली युनियन लगायतका शक्तिराष्ट्रहरूले निर्वाचन गराउनका लागि रेग्मी सरकारलाई जुन साथ, सहयोग र भरोसा दिएका छन्, त्यसले पनि यो सरकार उत्साहित बनेको छ। हालैको एक भोजमा पनि केही शक्तिराष्ट्रका राजदूतहरूले मूलधारका दलका नेताहरूलाई निर्धारित मितिमा निर्वाचन नभए फरक खालको अभ्यास हुने र दलहरू शासन अधिकारबाट धेरै पर पुग्ने भविष्यवाणी गरेका थिए। रेग्मी सरकार चार दलका लागि नखाउँ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार जस्तै भएको छ। निर्धारित मितिमा निर्वाचन नभएमा रेग्मी सरकार आफ्नो नियन्त्रणबाट पनि बाहिर जाने र बाह्य शक्तिले पनि आफूहरूलाई साथ नदिने संकेत पाएपछि शीर्षनेताहरू गम्भीर बनेका छन्। ‘बरु सेनालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तर निर्वाचन नगरी दलहरूलाई सत्ता नदिने मनसाय रेग्मी सरकारको देखियो’ एनेकपा माओवादीका एक नेताले भने ‘कृष्णप्रसाद सिटौलाले रेग्मी सरकार नै चार बर्ष जान्छ भन्नु र रेग्मीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले त्यही संकेत गरेका छन्। मुलुकमा निर्वाचन भएन भने दलहरूको अस्तित्वमाथि गम्भीर धक्का लाग्ने देखियो।’
साघु बाट
|
|
0 comments:
Post a Comment