|
|
भिडियो हेर्न माथिको बक्समा क्लिक गर्नुहोस
मधेसी फोरमद्वारा भारतीय चेकपोष्ट राख्ने सहमतिको विरोध..
१ साउन, काठमाडौं । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा भारतीय चेष्टपोष्ट राख्ने नेपाल-भारत गृहसचिवस्तरीय सहमतिको विरोध गरेको छ ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्न भारतलाई दिने र पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा चेष्टपोष्ट राख्ने सहमति दुरगामी असर पार्ने खालको भएको भन्दै उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको फोरम नेपालले चुनावी सरकारलाई दुरगामी असर पार्ने निर्णयहरु नगर्न सचेत गराएको हो ।
फोरम नेपालले निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्दा जनसंख्याको आधारमा हाल रहेकोमा १ सय १६ मा ५ सिट थप्न माग गरेको छ । सचिव रत्नेश्वर लाल कायश्थद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा कुनै बहानामा मधेसमा चुनाव क्षेत्र नथपिए मान्य नहुने र मधेसी जनता विद्रोहमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ ।
फोरम नेपालले नियोजित रुपमा नै मतदाता नामावलीमा ठूलो संख्यामा मतदाताहरु छुटेको भन्दै फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने समय थप्न माग समेत गरेको छ । साथै उसले नागरिकताबिना मतदाता नामावलीमा नाम नलेखाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको विरोध गरेको छ ।
फोरमले सरकार र राजनीतिक समितिले वार्ताको वातावरण नबनाएको भन्दै अविलम्ब वार्ताको वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।
मधेसी फोरमद्वारा भारतीय चेकपोष्ट राख्ने सहमतिको विरोध..
१ साउन, काठमाडौं । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा भारतीय चेष्टपोष्ट राख्ने नेपाल-भारत गृहसचिवस्तरीय सहमतिको विरोध गरेको छ ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्न भारतलाई दिने र पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा चेष्टपोष्ट राख्ने सहमति दुरगामी असर पार्ने खालको भएको भन्दै उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको फोरम नेपालले चुनावी सरकारलाई दुरगामी असर पार्ने निर्णयहरु नगर्न सचेत गराएको हो ।
फोरम नेपालले निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्दा जनसंख्याको आधारमा हाल रहेकोमा १ सय १६ मा ५ सिट थप्न माग गरेको छ । सचिव रत्नेश्वर लाल कायश्थद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा कुनै बहानामा मधेसमा चुनाव क्षेत्र नथपिए मान्य नहुने र मधेसी जनता विद्रोहमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ ।
फोरम नेपालले नियोजित रुपमा नै मतदाता नामावलीमा ठूलो संख्यामा मतदाताहरु छुटेको भन्दै फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने समय थप्न माग समेत गरेको छ । साथै उसले नागरिकताबिना मतदाता नामावलीमा नाम नलेखाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको विरोध गरेको छ ।
फोरमले सरकार र राजनीतिक समितिले वार्ताको वातावरण नबनाएको भन्दै अविलम्ब वार्ताको वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।
|
|







0 comments:
Post a Comment