|
|
भिडिओ हेर्न माथिको बक्समा क्लिक गर्नुहोस
आयोगका सदस्य भन्छन् काभ्रेबाहेक कहाँको घटाउने ?
निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण आयोगले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको छ । कामको शुरुवातमा विहीबार आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचन आयोग पुगेर पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् । सामान्य चिनजान र औपचारिकता जनाउन गरिएको भेटघाटमा संविधानले ५० जिल्लाको चुनाव क्षेत्र घटाउने अधिकार नदिएकाले २५ जिल्लामा ३५ वटा चुनावक्षेत्रमा मात्रै आयोगले काम गर्नेबारे सामान्य कुराकानी भएको स्रोतले बतायो ।
अन्तरिम संविधान अनुसार अघिल्लो संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका २ सय ५ चुनावक्षेत्र घटाउने अधिकार आयोगलाई छैन । ०६४ सालको आयोगले २५ जिल्लामा ३५ वटा चुनावक्षेत्र थप्नुबाहेक अन्य जिल्लाको चुनाव क्षेत्रलाई चलाएको थिएन । अघिल्लो आयोगले तराईका २० जिल्लामा २८ वटा निर्वाचन क्षेत्र थप गरेको थियो भने पहाड र उपत्यकाका ५ जिल्लामा ७ वटा सीट बढाएको थियो । संविधानले नै प्रतिबन्ध लगाएको हुनाले ०६४ सालमा पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले २ सय ५ मध्ये कुनै पनि जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र घटाएको थिएन ।
कपडै नदिई भोटो सिलाउन निर्देशन
अघिल्लो आयोगलाई २ सय ५ सीटमा ३५ सीट पथ्न पाइने अधिकार दिइएको थियो । तर, अहिलेको ताहिर अन्सारी नेतृत्वको आयोगलाई २ सय ४० मध्ये एक सीट पनि बढाउन नमिल्ने कार्यादेश छ । यद्यपि आयोगको गठनसँगै राजनीतिक नेताहरु भने काठमाडौं र तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्छन् भन्दै कार्यकर्तालाई आश्वस्त पारिरहेका छन् । ‘तर, हामीले कुन जिल्लाको सीट काटेर अर्को जिल्लामा थप्ने ?’ आयोगका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने-’ २५ जिल्लामध्ये जनसंख्याका आधारमा काभ्रे बाहेक अन्य कुनै पनि जिल्लाको सीटसंख्या घटाउन सक्ने अवस्था छैन, २५ बाहेक अन्य जिल्लाको सीट घटाउन संविधानले नै दिँदैन । हामीलाई भोटो सिलाउ त भनियो, तर कपडाको टालो चाहिँ दिइएन ।’
क्षेत्र निर्धारण आयोग स्रोतका अनुसार कुनै पनि जिल्लाको सीट नघटाई काठमाडौं, झापा, मोरंग या कहीँ पनि सीट थप्न सकिने स्थिति छैन । तर, कुनै जिल्लाको सीट घटाउने हो भने त्यहाँ आन्दोलन हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । जनसंख्याका आधारमा कुनै पनि चुनाव क्षेत्रलाई यताउति सार्ने, एउटा क्षत्रेको गाविसलाई अर्को गाविसतिर मिसाउने बाहेक कुनै पनि जिल्लामा सीट थप्ने सामथ्र्य आयोगसँग नदेखिएको स्रोतले बतायो ।
विगतको क्षेत्र निर्धारण आयोगले आयोगले विभिन्न २५ जिल्लामा ३५ वटा निर्वाचन क्षेत्र थपेको थियो । यसपालि आयोगले यिनै ३५ वटा क्षेत्रलाई मात्रै यताउति घटबढ गर्न सक्ने आयोग स्रोतले बतायो । संविधानले नै ५० जिल्लाको चुनाव क्षेत्र घटाउन नदिने भएकाले तराईका २० र पहाडका ५ जिल्लामा मात्रै तलमाथि गरिने अवस्थामा आयोग पुगेको बताइन्छ । जनसंख्याका आधारमा काभ्रेमा चाहिँ सीट घट्न सक्ने स्रोतले बतायो । तर, आयोग स्रोत भन्छ- काभ्रेको त्यो एक सीट लगेर कुन जिल्लामा थप्ने ? काठमाडौं देखि मधेसका सबै जिल्लामा सीट बढ्छ भन्ने हल्ला छ, कुन जिल्लाको सीट घटाएर हामीले अर्को जिल्लालाई दिने ?
२५ जिल्लाको मात्रै क्षेत्र घटाउन पाइने
विगतमा थपिएका ३५ वटा चुनाव क्षेत्रलाई भने घटाउन सकिने आयोगका एक सदस्यको तर्क छ । विगतको आयोगले थप गरेका २५ जिल्लाको विवरण यस्तो छ :
आयोगका सदस्य भन्छन् काभ्रेबाहेक कहाँको घटाउने ?
निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण आयोगले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको छ । कामको शुरुवातमा विहीबार आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचन आयोग पुगेर पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् । सामान्य चिनजान र औपचारिकता जनाउन गरिएको भेटघाटमा संविधानले ५० जिल्लाको चुनाव क्षेत्र घटाउने अधिकार नदिएकाले २५ जिल्लामा ३५ वटा चुनावक्षेत्रमा मात्रै आयोगले काम गर्नेबारे सामान्य कुराकानी भएको स्रोतले बतायो ।
अन्तरिम संविधान अनुसार अघिल्लो संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका २ सय ५ चुनावक्षेत्र घटाउने अधिकार आयोगलाई छैन । ०६४ सालको आयोगले २५ जिल्लामा ३५ वटा चुनावक्षेत्र थप्नुबाहेक अन्य जिल्लाको चुनाव क्षेत्रलाई चलाएको थिएन । अघिल्लो आयोगले तराईका २० जिल्लामा २८ वटा निर्वाचन क्षेत्र थप गरेको थियो भने पहाड र उपत्यकाका ५ जिल्लामा ७ वटा सीट बढाएको थियो । संविधानले नै प्रतिबन्ध लगाएको हुनाले ०६४ सालमा पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले २ सय ५ मध्ये कुनै पनि जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र घटाएको थिएन ।
कपडै नदिई भोटो सिलाउन निर्देशन
अघिल्लो आयोगलाई २ सय ५ सीटमा ३५ सीट पथ्न पाइने अधिकार दिइएको थियो । तर, अहिलेको ताहिर अन्सारी नेतृत्वको आयोगलाई २ सय ४० मध्ये एक सीट पनि बढाउन नमिल्ने कार्यादेश छ । यद्यपि आयोगको गठनसँगै राजनीतिक नेताहरु भने काठमाडौं र तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्छन् भन्दै कार्यकर्तालाई आश्वस्त पारिरहेका छन् । ‘तर, हामीले कुन जिल्लाको सीट काटेर अर्को जिल्लामा थप्ने ?’ आयोगका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने-’ २५ जिल्लामध्ये जनसंख्याका आधारमा काभ्रे बाहेक अन्य कुनै पनि जिल्लाको सीटसंख्या घटाउन सक्ने अवस्था छैन, २५ बाहेक अन्य जिल्लाको सीट घटाउन संविधानले नै दिँदैन । हामीलाई भोटो सिलाउ त भनियो, तर कपडाको टालो चाहिँ दिइएन ।’
क्षेत्र निर्धारण आयोग स्रोतका अनुसार कुनै पनि जिल्लाको सीट नघटाई काठमाडौं, झापा, मोरंग या कहीँ पनि सीट थप्न सकिने स्थिति छैन । तर, कुनै जिल्लाको सीट घटाउने हो भने त्यहाँ आन्दोलन हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । जनसंख्याका आधारमा कुनै पनि चुनाव क्षेत्रलाई यताउति सार्ने, एउटा क्षत्रेको गाविसलाई अर्को गाविसतिर मिसाउने बाहेक कुनै पनि जिल्लामा सीट थप्ने सामथ्र्य आयोगसँग नदेखिएको स्रोतले बतायो ।
विगतको क्षेत्र निर्धारण आयोगले आयोगले विभिन्न २५ जिल्लामा ३५ वटा निर्वाचन क्षेत्र थपेको थियो । यसपालि आयोगले यिनै ३५ वटा क्षेत्रलाई मात्रै यताउति घटबढ गर्न सक्ने आयोग स्रोतले बतायो । संविधानले नै ५० जिल्लाको चुनाव क्षेत्र घटाउन नदिने भएकाले तराईका २० र पहाडका ५ जिल्लामा मात्रै तलमाथि गरिने अवस्थामा आयोग पुगेको बताइन्छ । जनसंख्याका आधारमा काभ्रेमा चाहिँ सीट घट्न सक्ने स्रोतले बतायो । तर, आयोग स्रोत भन्छ- काभ्रेको त्यो एक सीट लगेर कुन जिल्लामा थप्ने ? काठमाडौं देखि मधेसका सबै जिल्लामा सीट बढ्छ भन्ने हल्ला छ, कुन जिल्लाको सीट घटाएर हामीले अर्को जिल्लालाई दिने ?
२५ जिल्लाको मात्रै क्षेत्र घटाउन पाइने
विगतमा थपिएका ३५ वटा चुनाव क्षेत्रलाई भने घटाउन सकिने आयोगका एक सदस्यको तर्क छ । विगतको आयोगले थप गरेका २५ जिल्लाको विवरण यस्तो छ :
|
|
0 comments:
Post a Comment