मूल्य वृद्धि अब १० प्रतिशत नाघ्ने..

काठमाडौं, श्रावण ३ -
केले बढाउँछ मूल्य
- कर्मचारीको तलब वृद्धि र निजी क्षेत्रमा दबाब
- समयमै बजेट पछि बढ्ने मुद्रा प्रवाह
- डलरको अधिमूल्यन
- अराजक बजार र फितलो अनुगमन
- चुनाव र त्यसमा हुने खर्च
- पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढ्ने सम्भावना
समयमै आएको बजेट, कर्मचारीको तलब वृद्धि र डलर भाउ बढेकाले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने भएको छ । यसले ८ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति सीमित गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई ठूलै चुनौती दिने छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा आक्रामक रूपमा बढेको डलरको मूल्यले चालू वर्षमा असर गर्न थालेको छ । ट्याक्सी भाडा, पानी महसुललगायतमा भएको वृद्धिले अन्य क्षेत्रलाई पनि असर गर्ने छ । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिपछिको मनोवैज्ञानिक असर र निजी क्षेत्रमा पनि ज्याला बढाउन परेको दबाबले असर देखाउन बाँकी छ । गत वर्ष बढेको मजदुर ज्यालाको असरले पनि मूल्य बढाउन सहयोग पुग्ने छ ।
'आन्तरिक र बाह्य कारणले मूल्य वृद्धि ९ दशमलव ९ देखि १० प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ,' अर्थविद् केशव आचार्यले भने, 'कर्मचारीको तलब बढेपछि त्यसले घरभाडालगायत अन्यमा वृद्धि हुने सम्भावना बढी रहन्छ ।' मनोवैज्ञानिक असर र बजारको अराजकताका कारण धेरै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि हुने उनले बताए । 'यस्तो असर पर्दा सरकारले बजार अनुगमनबाट नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ,' उनले भने, 'जुन हामी कहाँ सम्भव देखिँदैन ।'
आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ५ बाट बढाएर ५ दशमलव ५ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको सरकारले मूल्य वृद्धि चाहिँ १० बाट घटाएर ८ मा राख्ने तर्क गरेको छ, जुन सैद्धान्तिक रूपले असम्भव छ । आर्थिक वृद्धि दर र मूल्य वृद्धिसूगै बढ्ने गर्छन् । ठूलो आर्थिक वृद्धि हुँदा मूल्य वृद्धि पनि बढी हुन्छ । निर्वाचनका लागि गठित सरकारले चुनावकै कारण हुन सक्ने मूल्य वृद्धिलाई समेत अनुमान गरेको छैन ।
डलरको मूल्यका कारण आयात हुने सामान र कच्चा पदार्थको भाउ बढेर मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशत रहन गाह्रो पर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । 'तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मात्रै होइन भारतबाटै आउने सामानको पनि मूल्य बढ्दै गएको छ,' उनले भने, 'यसले बजारमा असर पर्छ ।' डलर बढ्दा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानलाई सीधै बढी रकम बुझाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ यसकै कारण भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको भाउ बढ्दै गएको छ । त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहने गर्दा उत्पादन लागत पनि बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा भने अस्थायी चुनावी सरकार भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन सजिलो छैन । 'तर यही दरमा अमेरिकी डलर बढ्दै जाने हो नबढाई हुँदैन,' आचार्यले भने । डलरको मूल्य बढ्न थालेपछि आयल निगमको घाटा बढ्दै गएको छ । जुन धान्न नसकिने अवस्था आए सरकारले मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था आउूछ ।
भारतसूगको स्थिर विनिमय दरले डलरको मूल्य नेपालमा तुरुन्तै घट्ने सम्भावना कम छ । भारतमा बढ्दै गएको चालू खाता घाटा कम गर्न निर्यात प्रोत्साहनका रूपमा डलरको मूल्यलाई लिइएको छ । जसलाई हस्तक्षेप गरेर ६० भारुभन्दा तल ल्याउने सम्भावना कम छ । अर्कोतर्फ विद्युत् महसुल बढाउन पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । यो महसुल बढे त्यसले मूल्य वृद्धिलाई अर्को ठूलो सहयोग गर्ने छ ।
सामान्यतया सरकारले मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिको प्रयोग गर्ने गर्छ । जसका लागि कसिलो मौद्रिक नीति चाहिन्छ । तर पछिल्लो समय विभिन्न सूचकका कारण यस्तो मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने सम्भावना कम छ । मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुने कर्जालाई नियन्त्रण गरेर मूल्य वृद्धि कम गर्ने प्रयास हुन्छ । कसिलो मौद्रिक नीति आए पनि त्यसले असर गर्ने अवस्था भने न्यून हुन्छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १० दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष १७ दशमलव ९ प्रतिशलते बढेको थियो । मुद्रा प्रदाय कम हुँदा पनि मूल्य वृद्धि भने आवश्यक मात्रामा घट्न सकेको छैन ।
मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशतमा राख्ने सरकारी योजनालाई सहयोग पुग्ने विषय भनेको भारतमा पछिल्लो पटक चाल्न थालिएको कदम मात्र हो । भारतको केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समय डलर र मूल्य वृद्धि कम गर्न विभिन्न कदम चालिरहेको छ । सरकारले खासै प्रोत्साहन नगरे पनि रिजर्व बैंकले बजारमा हस्तक्षेप गर्ने र नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । 'भारतमा हुने अनुमानित हस्तक्षेप र त्यसले बजारमा मूल्य वृद्धि कम गर्ने अनुमानका आधारमा राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने निक्र्यौल निकालेको हो,' एक मौद्रिक विशेषज्ञले भने, 'सोचेजस्तै कदम चालिए ८ प्रतिशतमा रहन सम्भव नहुने होइन ।