सर्वोच्चको आदेशमा सद्भावनाको विमति भयपछि ...

 श्रावण २ - सद्भावना पार्टीले नागरिकताबिना मतदाता परिचयपत्र रोक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई संविधानसभा निर्वाचन स्वच्छ, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्य र नेपालको अन्तरिम संविधानविपरीत गरिएको आरोप लगाएको छ ।
सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधानका रूपमा रहेको मतदाता नामावली ऐन २०६३ को दफा ११ मा नागरिकता प्रमाणपत्रबाहेकका अन्य आधारलाई समेत फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र विवरण संकलन कार्य प्रयोजनका लागि मान्य हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको जनाएका छन् । सरकार र सद्भावना पार्टीबीच गत जेष्ठ १२ गते सम्पन्न सम्झौताविपरीत लाखौं नेपाली नागरिक राज्यको विभेदपूर्ण नीतिका कारण, नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेको वर्तमान अवस्थामा अदालतको आदेशले मधेसी, दलित, आदिवासी जनजातिलगायत समुदायलाई राज्यको मूलधारबाट बहिष्कृत गर्ने कार्यलाई थप बल पुर्‍याएको उनले जनाएका छन् ।