|
|
भिडियो हेर्न माथिको बक्समा क्लिक गर्नुहोस
बाहुनलाई 'फटाहा'भन्दा पूर्वन्यायाधीश बुरुक्क
काठमाडौं । प्रशंग हो, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि पूर्वन्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेपछि सो आयोगले विभिन्न विज्ञ, कानूनविद एवं राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गरिसकेको छ । यस्तो छलफलका क्रममा केही रोचक घटना भएका छन् ।
इतिहासकार एवं चर्चित लेखक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले आयोगका पदाधिकारीसँग भन्नुभयो,- ‘राष्ट्रिय राजमार्ग पनि मधेसमै छ, कलकारखाना पनि जम्मै मधेसमै खोलिएका छन्, अब पहाडमा बिजुली निकालेर तार पनि मधेसतिरै तान्नोस्, चुनाव क्षेत्र पनि पहाडको घटाएर मधेसतिर बढाइदिनोस्, जम्मै मधेसलाईमात्रै दिनोस् ।’
राज्यले पहाडलाई भन्दा मधेसलाई बढी ध्यान दिँदै आएको र राज्यको विकासदेखि लिएर सबै सुविधाहरु मधेसका जनताले भोग्दै आएकाले पहाडमा राज्यको कम ध्यान गएको डा. केसीको गुनासो थियो । ‘पहाडका खोलानाला पनि जम्मै मधेसतिरै बग्छन्, पहाडमा फर्काउन सकिँदैन ।’ केसीको भनाइ उधृत गर्दै एकजना विज्ञले भने ।
बाहुनलाई ‘फटाहा’भन्दा पूर्वन्यायाधीश बुरुक्क
उता क्षेत्री समाजका नेता युवराज कार्कीले आयोगलाई सुझाव दिइरहेका बेला निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष ताहिर अलि अन्सारीले झ्वाक्किँदै ‘बाहिर जानोस्’ भनेको कार्कीका निकटस्थहरुले बताउँदै हिँडेका छन् । रेग्मी नेतृत्वको सरकारले विगतमा ‘अन्य’ जातिथमा राखिएकामध्ये बाहुन र क्षेत्री दुबैलाई आर्य अन्तरगत राखेकोमा कार्कीले असन्तुष्टि जनाउँदै रेग्मी सरकारमा रहेका ‘फटाहा बाहुनहरुले षड्यन्त्र गरेको’ आयोगसमक्ष बताउनुभएको थियो । तर, अन्सारीले सर्वोच्च अदालतको इजलासमा जस्तै ठानेर रोक्न खोजेको हुन सक्ने स्रोतले बतायो ।
कति सीट बढाउने भन्ने अन्यौल
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यथास्थितिमा काम गर्न नसक्ने बताएपछि प्रमुख दलहरुबीच निर्वाचन क्षेत्र बढाउनेबारे छलफल सुरु भएको छ । एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुले २५ सम्म सिट बढाउनु पर्ने आयोगका सदस्यहरुको सुझाव मान्न प्रस्ताव गरेका छन् भने कांग्रेस-एमाले २ सय ४० मा नै मिलाउन सकिन्छ कि भन्नेमा प्रयासरत छन् । यसबारे निचोडमा पुग्न भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समतिको बैठकले ८ सदस्यीय कार्यदलसमेत बनाइसकेको छ ।
दलहरुबीच निर्वाचन कति बढाउने भन्नेबारे आयोगमा पनि ठोस छलफल भइरहेको छैन् । यद्यपि आयोगका सदस्यहरु गृहकार्यमा छन् । विज्ञहरुका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र बढाउँदा यसको सुरुवात तराईबाट सुरु गर्ने कि हिमाल-पडाड भन्नेले ठूलो अर्थ राख्छ ।
तराईबाट थाले २५६ सीट पुग्ने
मधेसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा तराईबाट क्षेत्र निर्धारण गर्न सुरु गरे सुरुमा हाल रहेको २ सय ४० को आधा १ सय २१ बनाउन ५ सिट थप्नुपर्छ । त्यसपछि जनसंख्या बृद्धिद्धर अत्याधिक भएको काठमाडौंमा कम्तिमा ५ तथा कास्की र ललितपुरमा १-१ सिट थप्नै पर्ने अवस्था छ । पहाड तथा हिमालमा थपिएको यो ७ सिटको आधा अर्थात ४ सिट फेरि तराईमा थपिनेछ । अर्थात मधेसमा ९ र पहाडमा ७ सिट गर्दा १६ सिट बढ्छ । यसो गर्दा निर्वाचन क्षेत्र २ सय ५६ हुन्छ ।
पहाडबाट काम सुरु गरे २५० सीट मात्रै
विज्ञहरुका अनुसार पहाडबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन सुरु गरे काठमाडौंमा नयाँ थ्रेस होल्ड कायम गरेर कम्तिमा ३ सिट मात्र बढाउन सकिन्छ भने कास्कीमा १ सिट बढ्छ । यसो गर्दा कुल निर्वाचन क्षेत्र २ सय ४४ हुन्छ । त्यसपछि आधा जनसंख्या भएको मधेसलाई त्यसको आधा क्षेत्र अर्थात १ सय २२ बनाउन ६ सिट थपे पुग्छ । यसो गर्दा कुल निर्वाचन क्षेत्र २ सय ५० मा हुनपुग्छ ।
२ सय ४० कायम राख्ने उपाय
स्रोतका अनुसार २ सय ४० सीट संख्यालाई कायम राख्ने उपाय पनि नभएको चाँहि होइन । यसो गर्नका लागि जनसंख्या घटेको काभ्रेसहित उदयपुर र मकवानपुरका एक-एक सीट घटाएर मधेसको सीट १ सय १९ र पहाड तथा हिमाली जिल्लाको सीट १ सय २१ बनाउन सकिन्छ । तर, यसरी समस्याको समाधान गर्न पहाडिया नेताहरु तयार नरहेको मधेसी नेताको आरोप छ ।
काठमाडौंलाई मधेस बनाए सिट बढाउनु नपर्ने
निर्वाचन क्षेत्र कति थप्नेभन्ने अन्यौल रहिरहेका बेला एकथरी सुझावकर्ताले भने काठमाडौंलाई मधेसमा गाभ्न सुझाएका छन् । काठमाडौं पनि मधेसको जस्तै समथर भूमि भएकाले निर्वाचन क्षेत्र प्रयोजनका लागि काठमाडौंलाई मधेसका गाभ्नु पर्ने र यसो गरिए हालको क्षेत्र पनि बढाउनु नपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
बाहुनलाई 'फटाहा'भन्दा पूर्वन्यायाधीश बुरुक्क
काठमाडौं । प्रशंग हो, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि पूर्वन्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेपछि सो आयोगले विभिन्न विज्ञ, कानूनविद एवं राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गरिसकेको छ । यस्तो छलफलका क्रममा केही रोचक घटना भएका छन् ।
इतिहासकार एवं चर्चित लेखक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले आयोगका पदाधिकारीसँग भन्नुभयो,- ‘राष्ट्रिय राजमार्ग पनि मधेसमै छ, कलकारखाना पनि जम्मै मधेसमै खोलिएका छन्, अब पहाडमा बिजुली निकालेर तार पनि मधेसतिरै तान्नोस्, चुनाव क्षेत्र पनि पहाडको घटाएर मधेसतिर बढाइदिनोस्, जम्मै मधेसलाईमात्रै दिनोस् ।’
राज्यले पहाडलाई भन्दा मधेसलाई बढी ध्यान दिँदै आएको र राज्यको विकासदेखि लिएर सबै सुविधाहरु मधेसका जनताले भोग्दै आएकाले पहाडमा राज्यको कम ध्यान गएको डा. केसीको गुनासो थियो । ‘पहाडका खोलानाला पनि जम्मै मधेसतिरै बग्छन्, पहाडमा फर्काउन सकिँदैन ।’ केसीको भनाइ उधृत गर्दै एकजना विज्ञले भने ।
बाहुनलाई ‘फटाहा’भन्दा पूर्वन्यायाधीश बुरुक्क
उता क्षेत्री समाजका नेता युवराज कार्कीले आयोगलाई सुझाव दिइरहेका बेला निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष ताहिर अलि अन्सारीले झ्वाक्किँदै ‘बाहिर जानोस्’ भनेको कार्कीका निकटस्थहरुले बताउँदै हिँडेका छन् । रेग्मी नेतृत्वको सरकारले विगतमा ‘अन्य’ जातिथमा राखिएकामध्ये बाहुन र क्षेत्री दुबैलाई आर्य अन्तरगत राखेकोमा कार्कीले असन्तुष्टि जनाउँदै रेग्मी सरकारमा रहेका ‘फटाहा बाहुनहरुले षड्यन्त्र गरेको’ आयोगसमक्ष बताउनुभएको थियो । तर, अन्सारीले सर्वोच्च अदालतको इजलासमा जस्तै ठानेर रोक्न खोजेको हुन सक्ने स्रोतले बतायो ।
कति सीट बढाउने भन्ने अन्यौल
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यथास्थितिमा काम गर्न नसक्ने बताएपछि प्रमुख दलहरुबीच निर्वाचन क्षेत्र बढाउनेबारे छलफल सुरु भएको छ । एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुले २५ सम्म सिट बढाउनु पर्ने आयोगका सदस्यहरुको सुझाव मान्न प्रस्ताव गरेका छन् भने कांग्रेस-एमाले २ सय ४० मा नै मिलाउन सकिन्छ कि भन्नेमा प्रयासरत छन् । यसबारे निचोडमा पुग्न भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समतिको बैठकले ८ सदस्यीय कार्यदलसमेत बनाइसकेको छ ।
दलहरुबीच निर्वाचन कति बढाउने भन्नेबारे आयोगमा पनि ठोस छलफल भइरहेको छैन् । यद्यपि आयोगका सदस्यहरु गृहकार्यमा छन् । विज्ञहरुका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र बढाउँदा यसको सुरुवात तराईबाट सुरु गर्ने कि हिमाल-पडाड भन्नेले ठूलो अर्थ राख्छ ।
तराईबाट थाले २५६ सीट पुग्ने
मधेसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा तराईबाट क्षेत्र निर्धारण गर्न सुरु गरे सुरुमा हाल रहेको २ सय ४० को आधा १ सय २१ बनाउन ५ सिट थप्नुपर्छ । त्यसपछि जनसंख्या बृद्धिद्धर अत्याधिक भएको काठमाडौंमा कम्तिमा ५ तथा कास्की र ललितपुरमा १-१ सिट थप्नै पर्ने अवस्था छ । पहाड तथा हिमालमा थपिएको यो ७ सिटको आधा अर्थात ४ सिट फेरि तराईमा थपिनेछ । अर्थात मधेसमा ९ र पहाडमा ७ सिट गर्दा १६ सिट बढ्छ । यसो गर्दा निर्वाचन क्षेत्र २ सय ५६ हुन्छ ।
पहाडबाट काम सुरु गरे २५० सीट मात्रै
विज्ञहरुका अनुसार पहाडबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन सुरु गरे काठमाडौंमा नयाँ थ्रेस होल्ड कायम गरेर कम्तिमा ३ सिट मात्र बढाउन सकिन्छ भने कास्कीमा १ सिट बढ्छ । यसो गर्दा कुल निर्वाचन क्षेत्र २ सय ४४ हुन्छ । त्यसपछि आधा जनसंख्या भएको मधेसलाई त्यसको आधा क्षेत्र अर्थात १ सय २२ बनाउन ६ सिट थपे पुग्छ । यसो गर्दा कुल निर्वाचन क्षेत्र २ सय ५० मा हुनपुग्छ ।
२ सय ४० कायम राख्ने उपाय
स्रोतका अनुसार २ सय ४० सीट संख्यालाई कायम राख्ने उपाय पनि नभएको चाँहि होइन । यसो गर्नका लागि जनसंख्या घटेको काभ्रेसहित उदयपुर र मकवानपुरका एक-एक सीट घटाएर मधेसको सीट १ सय १९ र पहाड तथा हिमाली जिल्लाको सीट १ सय २१ बनाउन सकिन्छ । तर, यसरी समस्याको समाधान गर्न पहाडिया नेताहरु तयार नरहेको मधेसी नेताको आरोप छ ।
काठमाडौंलाई मधेस बनाए सिट बढाउनु नपर्ने
निर्वाचन क्षेत्र कति थप्नेभन्ने अन्यौल रहिरहेका बेला एकथरी सुझावकर्ताले भने काठमाडौंलाई मधेसमा गाभ्न सुझाएका छन् । काठमाडौं पनि मधेसको जस्तै समथर भूमि भएकाले निर्वाचन क्षेत्र प्रयोजनका लागि काठमाडौंलाई मधेसका गाभ्नु पर्ने र यसो गरिए हालको क्षेत्र पनि बढाउनु नपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
|
|
0 comments:
Post a Comment